राजस्थान सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में बनी सहमति, सभी भर्तियों में बैकलॉग देने का फैसला, देखिये समझौते की सूची

जयपुर. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के तीन दिनों से चल रही वार्ता आखिरकर सफल हो गई और संघर्ष समिति और सरकार के बीच समझौता हो गया है. सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने एक कमेटी भी गठित करने की बात कही है जो 1 महीने के अंदर एमबीसी के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर समाधान करेगी.

गुर्जर नेता विजय बैंसला ने प्रेस वार्ता कर कहा हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं. अब राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत होगा. बैंसला ने स्वीकार किया कि वह चुनाव लड़ेंगे, चाहे गंगानगर से ही क्यों न लड़ना पड़े. सरकार की ओर से मंत्री अशोक चांदना और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण वातावरण में 4 दिन में जाकर समाधान निकल गया है.

इन प्रमुख मांगो पर बनी सहमति
1- एमबीसी समाज को मिलेगा भर्तियों में बैकलॉग का लाभ.
2- रीट के 272 और 1250 पदों के मामले में बनी कमेटी एक माह में देगी रिपोर्ट.
3-एमबीसी वर्ग के लोगो को एससीएसटी की भांति मिलेगा ट्यूशन फीस का लाभ.
4-आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमें वापस लेगी राज्य सरकार.
5-देवनारायण योजना के लाभार्थी छात्रों को अटकी छात्रवति 15 दिन में होगी जारी.
6-केंद्र के द्वारा आंदोलन के दौरान दर्ज मामले में राज्य सरकार करेगी मुकदमा वापस लेने की सिफारिश.
7- पिछले सालों में सरकार से हुए समझौते तत्काल होंगे लागू.

उन्होंने बताया कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है और इसको लेकर पूरे समाज में खुशी की लहर है. एक महीने में कमेटी जो भी अड़चनें आ रही हैं, उनका समाधान कर देगी. गुर्जर समाज के युवाओं पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे हटाने के लिए भी सहमति बन गई है. विजय बैंसला ने समाज के युवाओं से कहा पहले राज्य सरकार से जुड़े 20 मुकदमे हटाये जाएंगे, फिर केंद्र और रेलवे से जुड़े मुकदमे हटाने के लिए राज्य सरकार केंद्र को चिठ्ठी लिखेगी.

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